जिला स्तरीय पोषण समिति की समीक्षा बैठक मे खराब प्रगति पर जिलाधिकारी नाराज,सभी सीडीपीओ का रोका वेतन
संभव अभियान एवं पोषण कार्यक्रमों में खराब प्रगति को जल्द सुधारने के दिए सख्त निर्देश
फ़ास्ट इंडिया न्यूज ब्यूरो
मऊ। जिलाधिकारी आनंद वर्धन की अध्यक्षता में जनपद स्तरीय पोषण समिति की बैठक देर शाम कैंप कार्यालय स्थित सभागार में संपन्न हुई। बैठक में संभव अभियान सहित विभिन्न पोषण कार्यक्रमों की विस्तृत समीक्षा की गई। विभिन्न मानकों में अपेक्षित प्रगति न पाए जाने पर जिलाधिकारी ने कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए संबंधित अधिकारियों को कार्यप्रणाली में सुधार लाने के कड़े निर्देश दिए।
संभव अभियान की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारियों (सीडीपीओ) को चेतावनी देते हुए कहा कि तीन माह के औसत में जिन विकासखंडों की प्रगति खराब पाई जाएगी, वहां संबंधित अधिकारियों का वेतन रोकने की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने जिला कार्यक्रम अधिकारी को पिछले तीन माह में खराब प्रदर्शन करने वाले सीडीपीओ को चिन्हित कर शासन स्तर पर कार्रवाई हेतु प्रेषित करने के निर्देश दिए।
चौथे प्रसव पूर्व जांच (ANC) के लिए निर्धारित गर्भवती महिलाओं के सापेक्ष जांच की स्थिति की समीक्षा में दोहरीघाट में 54.85 प्रतिशत तथा रतनपुरा में 57.50 प्रतिशत प्रगति पाई गई। इस पर जिलाधिकारी ने संबंधित दोनों सीडीपीओ को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने नवीनतम ANC के आधार पर गर्भवती महिलाओं में इष्टतम वजन प्राप्त करने तथा टीएचआर प्राप्त करने वाली गर्भवती महिलाओं की संख्या में अपेक्षित सुधार न होने पर भी नाराजगी व्यक्त की।
टीएचआर आवंटन एवं वितरण की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने समस्त सीडीपीओ एवं जिला कार्यक्रम अधिकारी को ब्लॉकवार, माहवार एवं शिफ्टवार आवंटन की सूचना संबंधित कार्यदायी संस्था नैफेड से प्राप्त करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि टीएचआर का वितरण प्राप्ति के बाद शत-प्रतिशत एवं समय से सुनिश्चित किया जाए। मई माह में 46 केंद्रों तथा जून माह में 545 केंद्रों पर टीएचआर वितरण न होने की स्थिति पर उन्होंने निदेशालय को अवगत कराने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि निरीक्षण के दौरान कहीं भी प्राप्त टीएचआर का वितरण लंबित पाया गया तो संबंधित के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों द्वारा डाटा फीडिंग में लापरवाही अथवा जानकारी के अभाव की शिकायतों पर जिलाधिकारी ने ऐसी कार्यकत्रियों को चिन्हित कर प्रशिक्षण देने के निर्देश दिए। साथ ही लापरवाह एवं खराब प्रदर्शन करने वाली मुख्य सेविकाओं को चिन्हित कर उनके विरुद्ध कार्रवाई करते हुए रिपोर्ट उपलब्ध कराने को कहा। गर्भवती एवं धात्री महिलाओं के पोषण प्रबंधन तथा पोषण ट्रैकर पर फीडिंग की खराब स्थिति पर उन्होंने समस्त सीडीपीओ को अंतिम चेतावनी देते हुए कार्यप्रणाली में सुधार के निर्देश दिए।
छह माह से कम आयु के शिशुओं में कुपोषण प्रबंधन की समीक्षा के दौरान ई-कवच पर फीडिंग में डाटा गैप पाए जाने पर जिलाधिकारी ने अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी को संबंधित अधिकारियों से समन्वय स्थापित कर फीडिंग कार्य में सुधार कराने तथा नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
SAM एवं MAM बच्चों के चिन्हीकरण की समीक्षा में 1,71,408 बच्चों के सापेक्ष मात्र 247 SAM बच्चों का चिन्हीकरण पाए जाने पर जिलाधिकारी ने कड़ी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने समस्त सीडीपीओ को बच्चों का सही एवं अधिक से अधिक चिन्हीकरण सुनिश्चित करने, नियमित फॉलोअप करने तथा चिन्हीकरण एवं सुधार की क्रॉस चेकिंग कराने के निर्देश दिए, ताकि कुपोषित बच्चों के सुधार की प्रक्रिया में तेजी लाई जा सके।
ब्लॉकवार NRC में भर्ती SAM बच्चों की समीक्षा में अगस्त माह में फतेहपुर एवं रतनपुरा विकासखंड से एक भी बच्चे को NRC में भर्ती न कराए जाने पर जिलाधिकारी ने नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने स्पष्ट किया कि माह के अंत तक किसी भी विकासखंड से NRC में भर्ती बच्चों की संख्या शून्य पाई गई तो संबंधित का वेतन जारी नहीं किया जाएगा।
नॉन-लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों पर गैस सिलेंडर, पाइप, रेगुलेटर एवं लाइटर की उपलब्धता की समीक्षा में मऊनाथ भंजन के 46, रानीपुर के 4, चिरैयाकोट के 5 तथा वलीदपुर के 25 केंद्रों पर व्यवस्था उपलब्ध न पाए जाने पर जिलाधिकारी ने सप्लाई इंस्पेक्टर को संबंधित अधिशासी अधिकारियों से समन्वय स्थापित कर तत्काल व्यवस्था सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए।
आंगनबाड़ी केंद्रों पर पेयजल व्यवस्था की समीक्षा में 215 केंद्रों के लिए धनराशि आवंटित किए जाने के सापेक्ष 209 केंद्रों पर कार्य पूर्ण तथा 6 केंद्रों पर कार्य प्रारंभ न होने की जानकारी पर जिलाधिकारी ने जिला पंचायत राज अधिकारी को संबंधित ग्राम प्रधानों को तत्काल कार्य शुरू कराने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि कार्य प्रारंभ न करने वाले ग्राम प्रधानों के नए प्रस्तावित कार्यों पर विचार न किया जाए।
सक्षम आंगनबाड़ी केंद्रों पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग के पांच तथा पोषण वाटिका के तीन कार्य अभी प्रारंभ न होने पर जिलाधिकारी ने सभी लंबित कार्यों को अगले पांच दिनों में पूर्ण कराने के निर्देश दिए।
आंगनबाड़ी केंद्रों के निर्माण की समीक्षा में ग्रामीण अभियंत्रण विभाग द्वारा बनाए जा रहे कुल 129 केंद्रों में 78 पूर्ण, 19 फिनिशिंग स्तर पर तथा शेष विभिन्न चरणों में पाए गए। एक केंद्र का निर्माण अभी प्रारंभ न होने पर जिलाधिकारी ने कार्यदायी संस्था के अधिशासी अभियंता को चिन्हित स्थल पर एक सप्ताह के अंदर निर्माण कार्य प्रारंभ कराने के निर्देश दिए। विभिन्न चरणों में चल रहे निर्माण कार्यों को शीघ्र पूर्ण कर विभाग को हैंडओवर करने को भी कहा।
ग्राम पंचायतों के माध्यम से निर्माणाधीन 50 आंगनबाड़ी केंद्रों में 19 पूर्ण पाए गए। जिलाधिकारी ने शेष निर्माण कार्यों को गुणवत्तापूर्ण ढंग से शीघ्र पूर्ण कराने के निर्देश दिए। वहीं आकांक्षात्मक स्थानीय नगरीय निकायों में बनाए जा रहे 11 आंगनबाड़ी केंद्रों में 7 पूर्ण तथा 4 फिनिशिंग स्तर पर पाए गए। उन्होंने संबंधित अधिशासी अधिकारियों को इसी माह सभी कार्य पूर्ण कराने के निर्देश दिए।
बैठक के अंत में जिलाधिकारी ने समग्र रूप से पोषण कार्यक्रमों में अपेक्षित प्रदर्शन न होने पर जिला कार्यक्रम अधिकारी को निर्देशित किया कि नियमित रूप से ब्लॉक स्तर पर बैठकें आयोजित कराकर प्रगति की समीक्षा करें तथा कमजोर कार्मिकों को आवश्यक प्रशिक्षण उपलब्ध कराएं। उन्होंने कमजोर प्रदर्शन वाले केंद्रों पर विशेष फोकस करने तथा केंद्रवार समीक्षा सुनिश्चित करने को कहा। साथ ही डाटा फीडिंग वास्तविक एवं समयबद्ध रखने तथा किसी भी प्रकार का डाटा गैप न रहने के निर्देश दिए।
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी विवेक श्रीवास्तव, प्रभारी जिला कार्यक्रम अधिकारी रंजीत कुमार, सीडीपीओ राजेश कुमार सिंह सहित समस्त सीडीपीओ एवं संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
